एकेकाळी नेट सेट उत्तीर्ण म्हणजे हमखास नोकरी. हे समीकरण आता दुरापास्त होत चाललं आहे किंबहुना झालंय असं म्हणायला हरकत नाही. यूजीसी ने २०१० पासून परीक्षेचं स्वरूप बदललं आणि एक दीड टक्क्यांवर असलेला निकाल आता दहा टक्क्यांच्या पुढे गेला. परिणाम व्हायचा तो झाला. नेट सेट उत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड वाढली. आज अशी परिस्थिती आहे कि एका जागेसाठी शंभर पेक्षा जास्त अर्ज येतात. किंचित संस्था वगळल्या तर सगळ्या संस्था पैसे घेतात. एका जागेसाठी वीस लाखांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत.देणारे देतात पण सामान्य विद्यार्थ्यांचे काय. गुणवत्ता असून बेरोजगार राहण्याची वेळ आलीय. पैसे देण्याची ऐपत नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचं . गुणवत्तेला कोण विचारतं. दुर्दैवाने यावर ना यूजीसी विचार करते ना विद्यार्थी संघटना. नको त्या प्रश्नांवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी संघटना आता मूक गिळून गप्प आहेत. संस्था चालकांसाठी तर हे परीक्षेचं स्वरूप सोन्याची अंडी देणार कोंबड ठरलाय.
नेट सेट उत्तीर्ण होऊन पण विद्यार्थी दारोदार भटकत आहेत. त्यांना कुणी वाली नाही. खर तर हे जग सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी नाहीच. त्यांच्यासाठी सगळ्या गोष्टी कठीण होत चालल्या आहेत. उच्च शिक्षित असून पण बेरोजगार अन नोकरी मिळणेही दुरापास्त. सध्याची स्थिती पाहता परीक्षेचं स्वरूप बदलणं आवश्यक आहे.नाहीतर डीएड-बीएड सारख व्हायला वेळ नाही लागणार. अजूनही वेळ गेलेली नाही. यूजीसी ने युपीएससी च अनुकरण करायला हरकत नाही. केंद्रीय भरती पद्धत लागू करायला हवी. जेवढ्या जागा तेवढे उत्तीर्ण करणे गरजेचे झाले आहे. संस्था चालकांना चाप लावायला हवाच. सरकार पगार देते तर संस्था चालकांचा हस्तक्षेप नकोच. पण सरकार पुढाकार घेत नाही. घेणार हि कसे. सगळ्या संस्था त्यांच्याच आहेत.
-सचिन भगत
No comments:
Post a Comment