विद्यापीठ, विद्यार्थी आणि विरोधाभास...
पुणे विद्यापीठ आणि आंदोलनं हे काही नवीन नाही. विद्यापीठात अनेक
विद्यार्थी संघटना आहेत. डाव्या-उजव्या विचारसरणीच्या संघटना आपपल्या परीने
कार्यरत आहेत. अनेक आंदोलनं झालीत आणि होत राहतात. मी साधारण पाच-सहा वर्ष
विद्यापीठात होतो. त्याकाळातील काही आंदोलनं लक्षात आहेत. २००६ मध्ये आम्ही तिथे
गेल्यानंतर नवीन कुलगुरू रुजू झाले होते. ते खूप काही सुधारणा घडवतील अशी सर्वांची
अपेक्षा होती. किमान त्यांच्या बोलण्यातून ते नेहमी जाणवायचं. कुठलीही गोष्ट असली कि
डन...पुढील तीन वर्षे आम्ही हे डन ऐकत राहिलो. आणि डन म्हणजे फन आणि फन म्हणजे नन हे
कसं झालं कळाल नाही. ओक्षफोर्ड ऑफ द इस्ट असं कायतरी काय तरी म्हटलं जात विद्यापीठाला.
वसतिगृहाच्या समस्या ह्या कायमच्याच. आम्ही विद्यापीठात गेल्यानंतर जे
पहिलं आंदोलन पाहिलं ते या संदर्भात. त्यावेळी मी ३ नंबरच्या होस्टेल ला राहायचो.
रात्री भरपूर विद्यार्थी एकत्र येऊन घोषणाबाजी सुरु झाली. आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थी
कुलगुरूंच्या निवास स्थानाकडे निघाले. त्यामुळे सगळीकडे धांदल उडाली. सेक्युरिटी गार्ड,
काही अधिकारी यांनी विद्यार्थ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला पण विद्यार्थी काही मागे
हटले नाहीत. आमच्या समस्या सुटल्या पाहिजेत असं त्याचं म्हणणं. विद्यार्थ्यांनी पत्रकारांना
हि बोलावलं होतंच. काही वेळानंतर मोर्चा कुलगुरू निवास स्थानाजवळ पोचला. घोषणाबाजी
सुरु होतीच. आणि थोड्याच वेळात पोलीस येऊन
पोचलेत. त्यांना पाहून अर्धे विद्यार्थी मात्र गायब झालेत. त्यांनी खूप विनंती करून
हि विद्यार्थी काही ऐकेनात. सकाळी ३-४ वाजेपर्यंत आम्ही ४०-५० विद्यार्थी उरलो होतो
फक्त. याचा परिणाम असं कि दुसर्या दिवशी कुलगुरू विद्यार्थ्यांसमोर हजर झाले.
भरपूर आश्वासने दिलीत आणि निघून गेलेत. खरं तर सुधारणा झाल्या त्या नंतर काही प्रमाणात.
एम.फिल चे विद्यावेतन चा प्रश्न. २००८ ची गोष्ट. विद्यापीठाने नियम
बदलून फक्त २-४ विद्यार्थ्यांना द्यायचं असं ठरवलं. यापूर्वी ते प्रत्येकाला
मिळायचे. तिथूनच संघर्ष सुरु झाला. विनंती अर्ज, प्रशासनातील अधिकार्यांना भेटून
वगैरे झालं पण तोडगा काही निघाला नाही. शेवटी त्यावर्षी एम.फिल ला प्रवेश घेणारे सगळे विद्यार्थी एकत्र येऊन
आंदोलनाची रूपरेषा तयार झाली. साखळी उपोषण कि आमरण उपोषण यावर भरपूर चर्चा झाल्या
आणि कुलगुरू बंगल्यासमोर उपोषण सुरु झाले. सुरुवातीला कुणी त्याची दखल घेतली नाही.
पण जेव्हा एक-दोन विद्यार्थ्यांची प्रकृती
ढासळली तेव्हा विद्यापीठाला जाग आली आणि सर्वाना विद्यावेतन देण्याचा निर्णय झाला.
पूर्वी १५०० रु. मिळणारं विद्यावेतन ३००० रु. झालं होत. विद्यार्थी खरच संशोधन
करतात कि नाही हा भाग सोडून देऊ. पण विद्यावेतन हा कित्येक विद्यार्थ्यांचा आधार. त्याशिवाय
पुण्यात जगणं कठीण.
खानावळ मधील अन्नाच्या दर्ज्याबाबत कित्येक आंदोलने झालीत. पण दर्जा काही
सुधारला नाही. त्यावेळेस विद्यापिठाच समर्थ भारत अभियान जोरात होतं. इथं विद्यापीठ
समर्थ होऊ शकलं नाही आणि म्हणे समर्थ भारत. समर्थ भारत एवढा पैसा जर विद्यापीठात सुविधा
देण्यासाठी खर्च केला असता तर कित्येक प्रश्न सुटले असते. ५-७ वसतिगृह उभी राहिली
असती आणि विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था झाली असती. पण प्रसिद्धी ची हाव
लागली कि ते काही सुचत नाही. रोज पेपर मध्ये फोटो यायला पाहिजे ना. पुढे समर्थ
भारत चं काय झालं माहित नाही. या प्रक्रियेत कोण-कसं समर्थ झालं हे उघड गुपित आहे.
कॅण्टीन बाबतीत हि तेच. विद्यापीठ दर ठरवून देते. पण ते दर कोणते हे विद्यार्थ्यांना
माहीतच नसते. कॅण्टीन चालवणारे जास्त पैसे घेऊन आपला गल्ला भरत राहतात. जेव्हा
जेव्हा हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आलं तेव्हा तेव्हा विद्यार्थ्यांनी आंदोलने
केलीच. त्यामध्ये कधी कॅण्टीन मध्ये जाऊन तोडफोड वगैरे नित्याचंच. प्रत्येक
गोष्टीला वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी मिळेल याची काळजी घेतली जाते.
जयकर च्या रीडिंग हॉल मध्ये बाहेरचेच विद्यार्थी जास्त. त्यामुळे
अधिकृत –अनधिकृत हा वाद नेहमीचाच. बाहेरचे विद्यार्थी आल्याने विद्यापीठातील
विद्यार्थ्यांना अभ्यासाला जागा मिळत नाही. त्यामुळे कित्येक वेळा भांडण हि झालीत
किंवा होतात. सकाळी येऊन पुस्तके ठेवायची आणि जागा बळकवायची. कधी कधी एकदा पुस्तके
ठेवली दिवसभर तिकडे न फिराकनार्यांची संख्या हि काही कमी नाही.
पण सगळीच आंदोलनं योग्य असतात असंही नाही. त्यातील एक म्हणजे कमवा आणि
शिका संदर्भात विद्यार्थी कल्याण मंडळ चे संचालक यांच्या विरुद्ध काही विद्यार्थ्यांनी
एकत्र येऊन केलेलं आंदोलन. विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे संचालक चांगली वागणूक देत
नाहीत वगैरे वगैरे आरोप होते. खरं तर कमवा शिका चांगल्या पद्धतीने राबवण्याच श्रेय
त्यांनाच जाते. पण काम न करता पैसा याची काही विद्यार्थ्यांना सवय. तीच मोडीत
निघाल्याने असंतोष तर असणारच. विशिष्ट विभागाचे विद्यार्थी स्वतःला विचारवंत
समजतात. आपण जे करतो ते योग्यच. त्यांना साथ मिळाली ती तथाकथित पत्रकारांची. एक
वर्षाचा डिप्लोमा केला कि पत्रकार. त्यांनी प्रसिद्धी दिली या आंदोलनाला. विजय
विद्यार्थ्यांचा झाला. शेवटी विद्यापीठान त्यांच्याकडून कमवा आणि शिका काढून घेऊन
दुसर्यांकडे सोपवली. एका चांगल्या व्यक्तीला खलनायक बनवल्या गेलं.
विरोधाभास आहेच. मुळात विद्यार्थी आंदोलनं का करतात हे कुणीच लक्षात
घेत नाही. प्रशासन ने जर प्रश्न सोडवले तर आंदोलनाची गरज तरी काय? कदाचित त्यानाही
त्याची सवय झालीय. प्रशासनात सगळं काही ठीक आहे असंही नाही. त्यांचाही साटलोट
असतंच कि. नाहीतर विद्यापीठाने ठरवून दिल्लेल दर आणि कॅण्टीन मालक आकारणारे दर यात
फरक का? वर्षानुवर्षे एकाच कंत्राटदाराला च कसं काय कंत्राट मिळतो. शंकेला वाव
आहेच. कोण किती कमिशन घेतो कुणास ठाऊक. पण हे अविरत सुरु आहे. कुणालाच याकडे लक्ष
द्यायला वेळ नाही.
मते मतांतरे असू शकतात. नुसती मोठ्या लोकांचे संदर्भ देऊन चालत नाहीत.
एखादा विचारवंत समजायला आयुष्य निघून जाते. पण इथं विद्यापीठात आलं कि आपल्याला
सर्व ज्ञात असा आविर्भाव आणणारे काही कमी नाहीत. स्वतबद्दल जरा जास्तच गैरसमज करून
घेतला कि खरं काय कळत नाही. समाजवाद वगैरे च्या गोष्टी करणारे जेव्हा बाहेर नोकरी
करून विद्यापीठात फुकटात राहतात, एम.फिल, पीएचडी चे विद्यावेतन घेतात तेव्हा खरं
त्यांचीही कीव येते.
विद्यार्थी हा कुठल्याही शिक्षण प्रणाली मधील केंद्रबिंदू. त्याच्यावरच
त्या त्या शिक्षणप्रणाली चे –यश-अपयश अवलंबून असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सामाजिक
जडण-घडण व्हायला हवी. ज्ञानार्जन पलीकडे त्यांना जाता यायला हवं. अनावश्यक गोष्टी त्यांच्यावर
थोपवल्या जाऊ नयेत याची काळजी घ्यायलाच हवी.
जिकडे पाहावं तिकडे विरोधाभास...
(*मते वैयक्तिक आहेत.)
सचिन भगत
